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राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 19 फरवरी 2025 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत इस बजट में राज्य के विभिन्न वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। आइए, इस बजट के प्रमुख बिंदुओं का विश्लेषण करें:

कृषि और किसान कल्याण:

-गेहूं पर बोनस: 

किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर ₹150 प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान किया जाएगा। 

-तारबंदी के लिए अनुदान: 

फसलों की सुरक्षा हेतु 30,000 किलोमीटर लंबाई में तारबंदी के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा। 

-ग्रीन हाउस और पॉलिहाउस के लिए प्रोत्साहन: 

ग्रीन हाउस, पॉलिहाउस और मल्चिंग के लिए ₹225 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा।

बिजली और ऊर्जा:

-निःशुल्क बिजली: 

घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी, जिससे निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत मिलेगी। 

रोजगार और युवाओं के लिए पहल:

-सरकारी नौकरियाँ: 

सरकार ने अगले एक वर्ष में 1.25 लाख सरकारी नौकरियाँ प्रदान करने की घोषणा की है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 

-स्टार्टअप्स के लिए समर्थन: 

'जेन जी' के लिए 750 से अधिक स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। 

महिला सशक्तिकरण:

-संयुक्त संपत्ति पंजीकरण पर छूट: 

पति-पत्नी के संयुक्त नाम से ₹50 लाख तक की संपत्ति की खरीद पर स्टांप ड्यूटी में 0.5% की छूट दी जाएगी, जिससे महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ेगी। 

धार्मिक और सांस्कृतिक पहल:

-पुजारियों का मानदेय: 

मंदिरों के पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह किया गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 

-मंदिरों के उन्नयन के लिए बजट: 

मंदिरों के विकास और उन्नयन के लिए ₹101 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 

वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहल:

-निःशुल्क तीर्थयात्रा: 

50,000 वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन से और 6,000 यात्रियों को हवाई जहाज से मुफ्त धार्मिक यात्रा करवाई जाएगी, जिससे उनकी धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

शहरी और ग्रामीण विकास:

-आवासीय पट्टे: 

गरीब परिवारों को आवासीय पट्टे प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे अपने स्वयं के घर का सपना साकार कर सकेंगे। 

निष्कर्ष: इस बजट के माध्यम से, भजनलाल सरकार ने राज्य के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समावेशी विकास पर जोर दिया है। कृषि, ऊर्जा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास के क्षेत्रों में की गई घोषणाएँ राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।