सचिन पायलट ने मंच से ही पूर्व मंत्री प्रताप सिंह की रड़क निकाल दी

रामगोपाल जाट 
हमारे देश ने एफडीआई के मामले में चीन को पछाड़ दिया है। आज विदेश उद्योगपति भारत में निवेश करने को आतुर दिखाई दे रहे हैं। हर दिग्गज भारत में कारोबार करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि भारत में हमेशा से विदेशी कारोबार स्थापित करना चाहते थे। 

हकीकत यह है कि 2001 में सीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार वाइब्रेंट गुजरात के नाम से इंवेस्ट समिट की थी। उसके बाद उन्होंने लगातार तीन बार ऐसा किया। 2014 तक गुजरात देश के नक्शे पर चमकने लगा था। 

परिणाम यह हुआ कि जब पूरे देश में निराशा का वातावरण बन गया था, तब 2014 में मोदी की लीडरशिप में भाजपा पहली बार देश की सत्ता में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हुई। 

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 'राइजिंग राजस्थान' निवेश समिट करके इतिहास तो रच दिया है, लेकिन सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि क्या 35 लाख करोड़ के एमओयू को राज्य सरकार जमीन पर उतार पाएगी। दरअसल इससे पहले भी दो बड़ी निवेश समिट हुई थी। 

अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम वर्ष में 'रिसर्जेंट राजस्थान' के नाम से पहली समिट वसुंधरा राजे ने करवाई थी, जिसमें करीब 3.37 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, लेकिन जमीन पर केवल 33 हजार करोड़ के ही उतर पाए थे। यानी कुल एमओयू का केवल 10 फीसदी ही निवेश हो पाया। 

दूसरी समिट अशोक गहलोत ने 12.53 लाख करोड़ निवेश का दावा कर 'इन्वेस्ट राजस्थान' के नाम से करवाई थी, लेकिन उसमें केवल 26 हजार करोड़ ही जमीन पर उतरे हैं। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने अपने आखिरी साल में समिट की, जिसमें तो केवल 2 फीसदी ही जमीन पर उतार पाई थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या भजनलाल शर्मा की सरकार 35 लाख करोड़ के निवेश एमओयू में से कितनों को जमीन पर उतार पाएगी?

भारत में देशी—विदेशी निवेश लाने के सम्मेलन कराने का काम सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात सीएम रहते शुरू किये थे। 2001 के भकंप और 2002 के दंगों के कारण गुजरात की छवि धूमिल हो रही थी, लेकिन मजबूत इरादों वाले नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया, जो उससे पहले कोई सरकार नहीं कर पाई थी। 

बाद में 2014 को मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उसके उपरांत भारत की अन्य सरकारों ने भी इस काम को शुरू किया। आज कुछ दूसरी सरकारों भी इस तरफ कदम बढ़ा रही है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों के बीच निवेश की प्रतियोगिता चल रही है।